लाल डब्यातील रावतेशही



साधारण निराशेच्या गर्तेत अडकल्यानंतर जशी एखाद्याची निर्णय क्षमता खुंटते किंवा ती व्यक्ती काहीबाही निर्णय घेते, उलट-सुलट भूमिका जाहीर करते, एकंदरीत हास्यास्पद वाटावे, असे एकंदरीत वागणे सुरू होते, तसे काहीसे आपले आदरणीय परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचे झाल्याचे मला वाटते. तरी मी फारच क्षुल्लक आणि हलकी-फुलकी तुलना केली, असे म्हणावयास हवे. कारण एसटी महामंडळात गेल्या काही दिवसात त्यांनी जे निर्णय घेतले आहेत, त्यावरुन हसावे की रडावे, असा अंतिम प्रश्नच माझ्यासमोर उरतो.

मुळात शिवसेनेच्या सामान्य कार्यकर्त्यापसून ते अगदी सध्याचे सर्वोच्च असलेले उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत सारेच काहीसे कन्फ्युज्ड आहेत. त्यामुळे त्यांचा एखादा मंत्रीही तसाच कन्फ्युज्ड असला, तर त्यात नवल असे काही नाही. कन्फ्युजन हे त्यांच्या पक्षाचं दुर्धर दुखणं असू शकतं. पण प्रॉब्लेम असा आहे ना, की या मंत्र्यांच्या गोंधळी कारभाराचा हजारो कर्मचारी आणि लाखो लोकांच्या रोजच्या जगण्यावर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे प्रकरण गंभीर आहे. पर्यायाने त्याची दखलही गंभीरपणेच घ्यावी लागते. म्हणून हा खटाटोप. 

दिवाकर रावते यांच्या अपयशी आणि हास्यास्पद कार्य कर्तृत्वाचा आढावा घेण्याआधी परिवहन मंत्री म्हणून ते ज्या एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत, त्या एसटी महामंडळात सध्याच्या आकडेवारीवरुन आपण एक नजर फिरवू. जेणेकरुन पुढे रावते साहेबांच्या पराक्रमाचे नागडे रुप किती गंभीर आहे, हे आपल्याला लक्षात येण्यास सोपे जाईल.

राज्यात एसटीची कर्मचारी संख्या 1 लाख 2 हजार असून, एसटी बसची संख्या 17 हजार, एसटीच्या आगारांची संख्या 258, विभागीय कार्यालयांची संख्या 31 आहे. दररोज जवळपास 70 लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. म्हणजे जवळपास 75 लाख लोकांचा एसटी या परिवहन मंडळाशी रोजचा संबंध येतो, असे आपण गृहीत धरु. खरंतर गृहीत धरण्याची गरज नाही. कारण आपल्याकडे आकडेवारीच आहे. त्यामुळे ही संख्या वास्तविक आहे. पण असो. म्हणजे इतक्या प्रचंड संख्येतील लोकांशी रोजचा संबंध रावते यांच्या प्रत्येक निर्णयाचा येतो, असे आपण मानून चालू. आता रावतेंच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेऊ. एक एक करुन मुद्देसूद बोलू. म्हणजे समजायला सोपे जाईल. कारण आधीच कन्फ्युज्ड असलेल्यांना आपले म्हणणे नीट सविस्तर सांगणे आवश्यक आहे. अन्यथा विषयांतर करत गाडी रेमटवण्याची जुनी खोड सेनेतल्यांना आहे. असो.

खरंतर मी याआधी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपादरम्यान ‘लालराणीचा राजा उपाशी’ नावाचा ब्लॉग लिहिला होता. मात्र संप आणि तत्कालीन स्थिती एवढाच त्या ब्लॉगचा आवाका होता. त्यानंतर सातत्याने मी एसटी, परिवहन मंत्री, कर्मचारी, त्यांचे प्रश्न यासंबंधी विशेष लक्ष ठेवून होतो. अनेक अपडेट मिळवत होतो. मग एकेदिवशी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सुविधा बंद करण्याचा निर्णय-कम-हुकूम परिवहनमंत्र्यांनी काढला, त्यावेळी लिहिणार होतो. पण म्हटले ठिकंय राव, एका निर्णयाने कुठे एखाद्या मंत्र्याला झोडपून काढायचे, म्हणून थांबलो. पण मध्यंतरी असल्या हुकुमांची जंत्री वाढतच गेली आणि परवा खासगी कंपनीला स्वच्छतेचं कोटींचे कंत्राट देऊन परिवहन मंत्र्यांनी हुकुमांचा कळस चढवला. मग मात्र न राहून आपली लेखणी हाती घ्यावी लागली.

शिवसेना या पक्षाच्या अजेंड्यावर कोणतेही मुद्दे असोत, पण या पक्षाने प्रत्येक मुद्द्यावर मोर्चे नेलेत, आंदोलने केली, तोडफोड केली, जाळपोळ केलीय. बरं हे सत्तेत नसताना केलीच, पण असतानाही करत आहेत. अशा आंदोलनांच्या जीवावर वाढलेल्या एका अंदाधुंद पक्षाच्या मंत्र्याने काही दिवसांपूर्वी केवळ निषेधाची निदर्शनं केली म्हणून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सर्व सोई-सुविधा बंद करण्याच्या जुलमी हुकूम जारी केला. शिवाय, काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मोफत पासची सुविधाही कायमची बंद करुन टाकली.

त्याचे झाले असे की, सध्या सेवेत असणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी एसटीचेच निवृत्त कर्मचारी एकत्र आले. ठिकठिकाणच्या एसटी डेपो बाहेर निदर्शने केली. मुळात लोकशाहीत कुणालाही आंदोलने, निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. त्याही पुढे जात विचार करावयाचा झाल्यास, इथे तर कर्मचाऱ्यांच्या पोटा-पाण्याचा प्रश्न होता, त्यांच्या संसाराचा प्रश्न होता. त्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना अशा पद्धतीने जुलमी हुकुमाखाली दडपावे, हे आंदोलनाचा इतिहास सांगणाऱ्या शिवसेनेसारख्या पक्षाच्या दिवाकर रावते नामक मंत्र्याला शोभानीय आहे का? ज्यांच्या आंदोलनांनी आतापर्यंत एसटीचे अतोनात नुकसान केले आहे, तेच नेते आता एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी लढणाऱ्यांची अशी पिळवणूक करत आहेत. हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.

बरं या दिवाकर रावते यांची ही हुकमी मानसिकता इथेच थांबत नाही. यापुढेही भयंकर गोष्टी आहेत. त्यातली आणखी एक दोन उदाहरणे इथे नमूद करणे मला अत्यंत गरजेचे वाटते.

परवाचीच गोष्ट. परिवहन मंत्र्यांनी एक निर्णय घेतला की, राज्यभरातील 33 डेपो आणि बस स्टँड यांच्या स्वच्छतेसाठी खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. ब्रिस्क इंडिया लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव. हे कंत्राट तब्बल 447 कोटी रुपयांचे आहे. डेपो आणि बस स्टँड यांची स्वच्छता राखली पाहिजे, यात कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण रावते यांच्या या निर्णयातून अनेक प्रश्न उपस्थित राहतात, ज्यांच्यामुळे पुढे आणखी गंभीर प्रश्न उभे ठाकतात

एसटी महामंडळाकडे आधीच 1800 सफाई कर्मचारी उपलब्ध आहेत. म्हणजे कुमक असताना केवळ एखाद्या खासगी कंपनीच्या घशात पैसे घालायचे म्हणून 447 कोटी एवढ्या प्रचंड रकमेचा कंत्राट रावतेंनी दिला आहे. सफाई कर्मचारीच नसते, तर या कंत्राटाला अर्थ होता. मात्र असून नसल्यासारखे करणे, हे कितपत योग्य आहे? शिवाय, दुसरीकडे जेव्हा कधी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची मागणी होते, तेव्हा एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे केले जाते. मग सफाई कर्मचारी असताना, 447 कोटींचे कंत्राट देण्यास कुठून पैसे येतात? यामागे नेमका लॉजिक काय? या प्रश्नसोबत आणखी एक प्रश्न म्हणजे, सध्या असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे काय? त्यांना कुठल्या पर्यायी पदावर काम देणार आहात की खासगीकरणाच्या दगडाखाली बेरोजगार करुन टाकणार आहात?

चाराण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला अशी गत असलेली शिवशाही बससेवा असो वा कर्मचाऱ्यांच्या ओल्या जखमेंवर मीठ चोळून लाखो-कोट्यवधींचा खर्च करुन मराठी सप्ताह दिन साजरा करणं असो, कर्मचाऱ्यांच्या नवीन ड्रेसच्या वेळी उडालेला फज्जा असो किंवा त्याआधीचं केवळ फेसबकुवर खदखद व्यक्त केली म्हणून कर्मचाऱ्याचं निलंबन असो.... दिवाकर रावते यांनी एसटी महामंडळातील आपल्या उलाढाल्यांवरुन कायमच भोंगळ कारभाराचं जाहीर प्रदर्शन घडवलं आहे.

ज्याची गरज आहे ते सोडून नको ते करण्यात रावतेंचा हात कुणी धरणार नाही. म्हणजे, एसटी गाड्यांची दुरवस्था होत असताना, वूट-बिट सारखी वायफाय लावणे असो किंवा बस स्टँडची दुरवस्था झालेली असताना लाखोंचे खर्च करत मराठी भाषा सप्ताह साजरे करणे असो... खर्च व्हावे, पण ते योग्य कामावर व्हावेत, गरजेच्या गोष्टींवर व्हावेत. मात्र एसटी महामंडळात तसे अजिबात दिसत नाही.

धक्कादायक म्हणजे, दिवाकर रावते यांच्या या अजब-गजब कार्याची दखल ना मुख्यमंत्री घेत, ना महाराष्ट्राचे कैवारी आदरणीय उद्धव ठाकरे घेत... एक लाखाहून कर्मचारी असलेल्या आणि 70 लाखांहून अधिक लोकांचा रोजचा संबंध येणाऱ्या या महामंडळाकडे इतके अक्षम्य दुर्लक्ष का केले जात असावे? की सार्वजनिक सेवा पार कोलमडवून बंद करण्याचा इरादा आहे?

वेतनवाढीचा प्रश्न बिकट आहे. कर्मचाऱ्यांची मानसिकात प्रचंड भयंकर अवस्थेत जाऊन पोहोचली आहे. आठ-दहा हजारात शिफ्टच्या बाहेर जाऊन काम करावे लागत आहे. मानसिक आरोग्यसह शारीरिक आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. असे असताना, या प्रश्नांवर आवाज उठवल्यास रावतेंच्या हुकुमी स्वभावाला सामोरं जावं लागतं, म्हणून कर्मचारीही मुक्याचा मार सोसत आहेत. असंख्य संसारं रोज रडतायेत. तरीही गांभिर्याने घेतले जात नाही. कमाल आहे!

सार्वजनिक परिवहन सेवा बऱ्याचदा फायद्यात नसते. किंबहुना, नसतेच म्हणूया. आणि मुळात ती फायद्यासाठी चालवली जात नाही. कारण ती सेवा असते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, ग्रामीण भाग मोठा आहे. हा ग्रामीण भाग निमशहरी भागांना जोडण्यात एसटीचा वाटा मोठा आहे. अशा एसटीकडे इतक्या लाईटली पाहिले जाते आणि राज्याचे प्रमुख त्याची दखलही घेत नाहीत, हे किती भयंकर आहे. राज्यातील अनेक निमशहरं एसटी स्टँडच्या भोवताली विस्तारत गेली आहेत. म्हणजे, एसटी स्टँड हे शहरांचे मध्यवर्ती केंद्र झाले आहेत. मग अशा ठिकाणाचा नीट वापर करुन, फायद्याच्या दृष्टीने विचार नाही का होऊ शकत? शिवशाही असो वा शिवनेरी, अनावश्यक सेवा बंद करुन, जिथे गरज आहे, तिथे नाही का सेवा वाढवू शकत? असे एक-ना-अनेक प्रश्न आहेत, ज्यावर परिवहन मंत्र्यांचा आणि महामंडळाचे निर्णय फार विसंगत आहेत.

रावतेंच्या या कारभाराने एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा त्रास तर वाढत जातोच आहे. पण त्यांच्या निर्णयांनी एसटी महामंडळ डबघाईस येईल, असे म्हणण्यासही वाव आहे. एसटी महामंडळातील या रावतेशाहीवर सरकारने उपाय काढणे आवश्यक आहे. आजही कित्येक गावं केवळ एसटीमुळे शहरांशी जोडले गेलेत. एसटीच्या फेऱ्या त्या त्या गावात बंद झाल्यास, ते गाव देशाच्या कुठल्याच नकाशावर नाही, अशी स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे हे सारेच सरकारने गंभीरपणे घेणे गरजेचे आहे.

संदर्भ :


Popular posts from this blog

पवारांचं डोकं ठिकाणावर आहे का?

'हे' दोघे आता काय करतात?