अटेन्शन मिस्टर मोदी...
























सेकंड शिफ्टला होतो. 4 ला ऑफिसला पोहोचलो, तेव्हा कळलं की सोशल मीडियावर लिहिणाऱ्यांना नोटीस पाठवल्या गेल्यात. अर्थात काही एकाच केसमधील होत्या. मात्र एका तरुणाला मोदींविरोधात लिहिल्याने नोटीस पाठवली गेली होती. त्यामुळे विषय गंभीर वाटला. मी हळूच माझ्या मोबाईलमधील जीमेल अॅप ओपन केला आणि रिफ्रेश केला. एक नव्हे, दोन-तिनदा. म्हटलं मीही कित्येकवेळा मोदींविरोधात लिहिलंय की. आपल्यालाही नोटीस आलेय का हे चेक केलं. मी साधारणत: आपल्या लिहिण्या-बोलण्यातून अपशब्द टाळतो. अगदीच जीवाभावाचा मित्र असेल, तरच त्याला हायलेव्हल शिव्या देतो. तरीही कधी कुठे अपशब्द वापरला असेलही. म्हणून नोटीसची बातमी कळल्यावर माझ्यासारख्याच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि इमेल तपासला. आणि हे फक्त माझ्याच बाबतीच झालं असेल असे नाही.

खात्रीने सांगतो, सोशल मीडियावर लिहिणाऱ्या अनेकांनी इमेल तपासले असतील किंवा किमान आपल्यालाही अशी नोटीस येईल की काय, असं तरी एका क्षणी वाटलंच असेल.हे सारं वरचेवर दिसतं तितकं सोपं नाही.

'ठीकंय ना, नोटीस आली, पोलिसांनी डांबून ठेवलं तर नाही ना' टाईप प्रकरणही नाही.

थोडं टोकाचं वाटेल, पण ही डिजिटल आणीबाणीची चाचपणी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सरळसोट गळचेपी आहे. अर्थात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे शिव्या देणे नव्हे. पण मग हाच नियम जसा मोदींबाबत लागू होतो, तसाच राहुल गांधींसंदर्भातही लागू व्हायला हवा. ऑफिस ऑफ आरजी या ट्विटर हँडलवरील कोणतंही ट्वीट पाहा. प्रत्येक ट्वीटखाली अत्यंत खालच्या दर्जाच्या शब्दात राहुल गांधींवर टीका असते. मग त्यांना कधी नोटीस पाठवणार आहात? की इथेही सोयीची कारवाई आहे? की ते अरविंद गुप्ता, प्रीती गांधी टाईप पाळलेले ट्रोल आहेत?असो.

मला याही पुढे जाऊन थोडं लिहायचंय. थोडं बोलायचंय. जे थेट मोदीजींना उद्देशून असेल.देशात कोणतीही घटना घडो. मग ती दादरीतल्या अखलाखला निर्घृणपणे जमावाने ठेचून ठेचून मारण्याची असो वा उनात दलितांच्या अंगाच्या कातड्या निघेपर्यंत केलेली मारहाण असो. किंवा नजीबचं गायब होणं असो वा रोहितची आत्महत्या असो. किंवा सोशल मीडियावर लिहिल्याने नोटिसा पाठवून तरुणांचा आवाज दाबणं असो वा पोलिसाला निलंबित करणं असो.... या साऱ्या घटना थेट 'स्वातंत्र्य' या संकल्पनेशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या जोडल्या गेल्यात. म्हणजेच यातल्या प्रत्येक ठिकाणी स्वातंत्र्याचीच गळचेपी झालीय. मग दादरीत स्वातंत्र्याला ठेचून मारलं गेलं, उनात स्वातंत्र्याची कातडी सोलवली गेली, दिल्लीत स्वातंत्र्याला गायब केलं गेलं, हैदराबादेत तर स्वातंत्र्याला हतबल करुन आत्महत्या करायला लावलं आणि नोटिसा पाठवून स्वातंत्र्यांना गप्प राहायला सांगितलं जातंय. हे सारं कशाचं द्योतक आहे? आपली वाट कुठेतरी भरकटतेय, याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

थोडं इतिहासात घुसूया. अगदी आपल्या शूर-वीरांना का वाटलं की देशाला स्वातंत्र्य मिळावं, इथपासून सुरु करुया. इंग्रज भारतात आले. व्यापार-उदीम करु लागले. कलकत्ता, मुंबई करता करता, त्यांनी भारतभर पाय पसरले. इथवरही ठीक होतं. कुणालाच आक्षेप नव्हता. आक्षेप सुरु झाला केव्हा? तर जेव्हा हे सत्ता ताब्यात घेऊ लागले. सातासमुद्रापारहून आलेले हे गोरे इथल्या मातीतल्या माणसावर वर्चस्व गाजवू लागले, त्यांचं जिणं हराम करु लागले, भारतीयांच्या प्रत्येक गोष्टीला बंधनं घालू लागले, प्रत्येक भारतीयाला गुलाम बनवू लागले. 1857 चा लढा असो वा त्यानंतर 1947 पर्यंतचा महासंग्राम, हा सर्व इंग्रजांच्या या वागणुकीविरोधात होतो. इंग्रजांना हटवले पाहिजे, हे या गोष्टींमुळे भारतीयांना वाटू लागले. आणि ते हटवले गेले. त्यांना परतीचा मार्ग धरावाच लागला. कारण भारताचा हजारो वर्षांचा इतिहास सांगतो, स्वातंत्र्य हेच सर्वश्रेष्ठ.भारतीय स्वातंत्र्य लढा म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, तर तो माणसांच्या मुलभूत हक्कांसाठीचा लढा होता. तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठीचा लढा होता. तो माणूस म्हणून जगण्याला 'स्वातंत्र्य' मिळावं, यासाठीचा लढा होता.

हे सारं पुन्हा सांगण्याची गरज यासाठी की, हल्ली पुन्हा स्वातंत्र्यावरच गदा आणली जातेय. त्यामुळे दुर्दैवाने इंग्रजांच्या राजवटीचा संदर्भ द्यावा लागला.भारताने अनेक व्यवस्था पाहिल्या. मग मोगलाईपासून सरंजामीपर्यंत किंवा इंग्रजांच्या गुलामगिरीपर्यंत. मात्र भारतीयांनी स्वत:हून आपलिशी केली ती व्यवस्था म्हणजे लोकशाही. कारण इथला माणूस हा संयमी आहे. मात्र इथे कुणी इंग्रजांसारखे वागू लागला की त्याला सत्तेवरुन खाली खेचण्याचीही धमक ठेवून आहे. याची आठवण मोदीजी तुम्हाला मुद्दाम करुन द्यायला हवी. 100 टक्क्यांपैकी 99 टक्के जागा जिंकलात म्हणजे इथले राजे होता येत नाही. ही लोकशाही आहे. इथल्या एक टक्के मतालाही मान आहे. विरोधाचा अधिकार आहे. इथला एक टक्के मत कधी 99 टक्क्यांमध्ये परावर्तीत होईल, याचा थांगपत्ताही लागणार नाही.इथल्या जनतेने एका मर्यादेपर्यंत खोट्या आश्वासनांना भुलून आणि भावनांच्या आहारी जाऊन सत्ता दिलीय, असा इतिहास सांगतो.

 कुशाग्र आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेहरुंना 17 वर्षे सर्वोच्च मानलं, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली म्हणून वर्षे-दोन वर्षात इंदिरा गांधीसारख्यांना सत्तेवरुन खाली खेचलंय. ही उदाहरणं भारतीयांच्या मनाचा ठाव घेण्याएवढी बोलकी आहेत.मोदीजी, तुम्ही देशाचे पंतप्रधान आहात. तुमचं मौन हे पदाला साजेसं नाही. तुम्ही आता भाजपचे नेते किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक नाहीत. तुम्ही जगातील सर्वात मोठ्या संसदीय लोकशाहीप्रधान देशाच्या सर्वोच्च पदावरचे नेते आहात. देशातील प्रत्येक यंत्रणा तुमच्या इशाऱ्याशिवाय जागची हलू शकत नाही. असे असतानाही देशातील अस्वस्थेवर तुम्ही मौन बाळगता, हे भयंकर आहेच. शिवाय हतबल करणार आणि इतिहासाला छेद देणारंही आहे. म्हणून कदाचित तुमच्या संदर्भात हुकूमशाहीचा उल्लेख येत असावा.

दादरीतल्या घटनेनंतर पुरस्कार परत केले गेले. लेखक हे देशाच्या संस्कृतीचे प्रतिक असतात. देशाची ओळख असते. देशाचा इतिहास ते आपल्या कलाकृतीतून लिहित असतात. असे असतानाही तुम्ही त्यावर मौन बाळगलंत. तुमचे सहकारी बोलले, तेव्हा त्यांनी पुरस्कार वापसी म्हणजे मुर्खपणा ठरवला. पण मोदीजी लक्षात असू द्या, हा देश गांधींचा आहे. इथे पुरस्कार परत करुन वा पुरस्कार नाकारुन निषेध नोंदवण्याचाही इतिहास आहे.दिल्लीत सिखविरोधी दंगल्या झाल्या म्हणून खुशवंत सिंहांनी 'पद्मभूषण' परत केला होतं, आणीबाणीविरोधात फणीश्वरनाथ रेणूंनी 'पद्मश्री' परत केला होता, एवढंच काय... रवींद्रनाथ टागोरांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर ब्रिटीश सरकारचा निषेध म्हणून 'नाईटहूड' पदवी नाकारली होती. आणि या प्रत्येकवेळी त्या त्या सत्ताकेंद्रांनी पुरस्कार वापसीची दखल घेतली होती, हे विशेष. आता दखल सोडाच, उलट मंत्री पुरस्कार वापसीची खिल्ली उडवताना दिसतात. हे सारं नवीन घडतंय. यात माज दिसतो. अहंकार दिसतो.

मोदीजी, माकडीनीची गोष्ट माहितंय का? पाणी डोक्याच्या वर गेल्यानंतर पिल्लाला पायाखाली घेऊन माकडीन स्वत:ला वाचवते. आठवली ना? तसंय तुमचं. आता तुम्ही त्या पिल्लासारखे आहात. सारी जनता तुम्हाला डोक्यावर घेतेय. पण हे नोटिसा किंवा मौनांतरांचं पाणी डोक्यावरुन गेलं की तुम्हाला ही जनता पायाखाली घेऊन तुमच्यावर उभी राहायला मागे-पुढे पाहणार नाही. आणि हे पहिल्यांदाच घडेल असेही नाही. याआधीही 1977 असो किंवा नंतरही घडलेलं आहे, असा इतिहास सांगतो.

अन्न-वस्त्र-निवारा या गोष्टींइतकाच इथल्या माणसांना 'स्वातंत्र्य' प्रिय आहे. कारण हे स्वातंत्र्य इथल्या पूर्वजांनी बर्थडे गिफ्ट म्हणून स्वीकारले नाही. इथल्या स्वातंत्र्यासाठी रक्ताचे पाट वाहिले गेलेत. इथल्या स्वातंत्र्यासाठी दिवसेंदिवस उपोषणं केली गेलीयेत. इथल्या स्वातंत्र्यासाठी लाखोंचे प्राण गेलेत. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा विचारही मनाला शिवू देऊ नका.

मोदीजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रसारमाध्यमांवर बंधणं आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पत्रकारांवर अघोषित बहिष्कार असो वा प्रशासनातील कव्हरेज करण्यावर बंदी असो... हे सारं अघोषितपणे सुरु करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी तिथल्या पत्रकारांच्या संघटनेने म्हणजे 'यूएस प्रेस कॉर्प्स'ने ट्रम्पना उद्देशून एक पत्र लिहिलं. त्या पत्राचा शेवट मुद्दाम इथे देतोय. कुठेतरी तुम्हालाही ते लागू होईल. विशेषत: सोशल मीडियावर लेखन करणाऱ्यांवर दबावतंत्र वापरण्यासंदर्भात.
अमेरिकेतील पत्रकार ट्रम्पना उद्देशून लिहितात,
 "DEAR MR. PRESIDENT, We’re playing the long game. Best-case scenario, you’re going to be in this job for eight years. We’ve been around since the founding of the republic, and our role in this great democracy has been ratified and reinforced again and again and again. You have forced us to rethink the most fundamental questions about who we are and what we are here for. For that we are most grateful.

"मोदीजी, तुमच्या दबावतंत्राबाबत भारतात अनेकांचं नेमकं हेच मत आहे. तुम्ही सत्तेत केवळ काही वर्षांचे आहात. हा काही हुकूमशाही देश नाही. इथल्या अनेक सत्ता नेसत्नाबूत झाल्यात. त्यामुळे राजे असल्याच्या स्वप्नातून बाहेर येऊन वास्तवात या. अमेरिकेतल्या पत्रकारांनी जसं ट्रम्पना उद्देशून पत्र लिहून थेट सुनावलं, तशीच इथली जनता मतपेट्यातून सुनवायलाही मागे-पुढे पाहणार नाही.अन्याय-अत्याचार आणि दबावतंत्राविरोधात लिहित्या माणसांनी शब्दांचं अस्त्र उगारण्याचा आमचा इतिहास आहे. तो इतिहास आम्ही पुढे नेतच राहू. मग भलेही तुम्ही याला शाब्दिक बाता म्हणा किंवा काहीही. शब्दांचे निखारे पेरुन या भूमीत स्वातंत्र्याची चेतना पेटवली गेलीय. ही भूमी तुमच्या नोटिसांनी गप्प बसणारी नाही.

जाता-जाता आमच्या गावाकडचा एक डायलॉग सांगतो. आमच्या गावाकडं कुणी आपल्या मर्यादा ओलांडू लागला आणि अतिरेकी वागू लागला की त्याला आम्ही पोरं म्हणायचं, "अयं लेका, चड्डीत राहायचं. तुझी नाटकं तुझ्या घरी.".... आशा आहे, हे तुमच्या बाबतीत बोलावं लागणार नाही.

Popular posts from this blog

पवारांचं डोकं ठिकाणावर आहे का?

लाल डब्यातील रावतेशही

'हे' दोघे आता काय करतात?