शेतकरी संपावर दृष्टीक्षेप


लिहावं की नाही आणि लिहावं तर नक्की काय लिहावं, अशा बारीक-सारीक प्रश्नांशी येऊन गेले पाच दिवस थांबतोय. काही मुद्द्यांवर दुमत आहे, तर काही मुद्द्यांवर रोखठोक भूमिका आहे. आणि काही मुद्द्यांना कडाडून विरोधही आहे.

काल-परवा जेव्हा लिहिण्याचा विचार केला, तेव्हाच ठरवलं, सरसकट कोणतीच भूमिका न घेता, त्यावर मुद्देसूद लिहायचं. भले शेतकरी संपाविरोधात गेलं तरी चालेल किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने एकांगी वगैरे वाटलं तरी चालेल.

खरंतर खूप मुद्दे आहेत. खूप अंग आहेत. तेवढीच मतं-मतांतरंही आहेत. पण आज अमर हबीब सरांची मुलाखत ऐकली आणि काही मुद्दे क्लियर झाले. त्यानंतर म्हटलं यावर थोडं लिहूया. मग येणाऱ्या प्रतिक्रियेवरुन आपण आपल्या मतात तसे बदल करु, जर समोरच्याचं योग्य असेल तर.

आताही लिहितोय, ते बहुधा विस्कळीत असेल. अधे-मधे लिंक तुटेल. पण बघा. शक्य असल्यास पूर्णच वाचा.

मागण्या काय?
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, शेतकर्‍यांना पेन्शन योजना लागू करावी, या चार प्रमुख मागण्या पुढे करत शेतकऱ्यांनी संपाचं हत्यार उचललं. खरंतर या चारही मागण्यांवर सरकारला किमान ठोस आश्वासन देण्यास पुरेपूर वाव होता. मात्र, शेतकरी संपाला मुख्यमंत्र्यांनी इतकं लाईटली घेतलं की, आता उडालेला भडका त्याच लाईटलीपणाचा आहे.

मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया
संपानंतर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री माध्यमांसमोर आले, तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त करणं गरजेचं होतं. मात्र, ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या संपाआडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा हिंसेचा डाव आहे. शेतकरी आणि पोलिसांची झटापट होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडावी, असं त्यांचं नियोजन आहे."

मुख्यमंत्र्यांकडून संपावर प्रश्नचिन्ह
आता मुद्दा असा आहे की, संपामागून कोण बोंबा मारतोय, हे महत्त्वाचं आहे की हजारो-लाखोंचा आवाज महत्त्वाचा आहे? इथेही दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे, मुळात संप शेतकऱ्यांनी सुरु केला. इथे कुठल्याही पक्षाचा झेंडा सुरुवातीला दिसला नाही. आताही दिसत नाही. आता राजकीय पक्ष पाठिंबा देत आहेत, पण झेंडा घेऊन संपात नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, संपात काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी सहभागी असेल, तर चूक काय? विरोधकांनी शेतकऱ्यांचे मुद्दे उचलून धरले, मग ते उघडपणे असो वा लपून-छपून, काय फरक पडतो? विरोधक शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक झालेत, हे चूक आहे का? मुळात मुद्दा असा होता की, शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला राजकीय पक्षांचं लेबल लावणं, ही मुख्यमंत्र्यांनी पहिली मोठी चूक केली. शेतकऱ्यांच्या प्रामाणिक भावनेचा अनादर होता तो.

त्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या दिवशीही संपाला तितकं गांभिर्याने घेतलं नाही. मात्र, शहराला दुधाची टंचाई भासू लागली, भाज्यांची आवक घटली, तशी संपाची तीव्रता 'वर्षा'वर जाणवू लागली. मग सूत्र हलली. कोण ते नेते, कुठे राहतात, बोलवा वगैरे वगैरे. बहुतेक.

उद्विग्न शेतकरी
इथेही कसंय ना, शहरांच्या पोटाला खळगे पडल्याशिवाय, ग्रामीण भागातील चटक्यांची जाणीव होत नाही, हे दुर्दैवच. शहराच्या नाड्या गावाकडच्या माणसांच्या हातात आहेत, हे गेल्या पाच दिवसात कळलंच असेल. कागदी नोटांची बंडळं असून काही फायदा नसतो, जेव्हा घरात दाना-पाणी नसतो, हे कळलं असेल एव्हाना सर्वांना. नसेल तर कळेल. कारण हा संप सुरुवात आहे. जर ग्रामीण भागाशी असंच वर्तन शासन-प्रशासन आणि शहरांचं राहिलं, तर असे अनेक संप येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या उद्वेगात नियोजित आहेत, हे ध्यानात ठेवायला हवं. पोशिंद्याला कमी लेखण्याइतकी मोठी चूक कुणी करु नये. असो.

भाजपाललेले सदाभाऊ
आता थोडं पुढे जाऊया... संपाला मोडीत काढण्यासाठी खरंतर मुख्यमंत्र्यांकडे इसपिकचा एक्का आहे. ते म्हणजे सदाभाऊ. कारण सदाभाऊ हे शेतकरी चळवळीतले नेते आहेत. सार्वजनिक जीवनातील एकूण-एक वर्षे त्यांनी शेतीविषय प्रश्नांवर झगडत घालवली आहेत. त्यांच्यावर कितीही टीका झाली, तरी त्यांनी शेती प्रश्नांची खाच-खळगी आणि काना-कोपरे माहितयेत. त्याचा फायदा खरंतर मुख्यमंत्र्यांना घेता आला असता आणि शेतकऱ्यांना आश्वस्त करता आलं असतं. मात्र, सदाभाऊ आता 'भाजपाललेत'. ते शेतकरी नेते राहिले नाहीत. असंच यावरुन दिसतं. कारण त्यांनाही शेतकरी संपावर नीट तोडगा सूचवता आला नाही. इतकी वर्षे शेती प्रश्नावर झगडूनही हे येऊ नये, हे विशेषच.

पांडुरंग फुंडकर : एक संशोधन
यात एक माणूस आणखी विस्मयचकीत करणारा आहे. तो म्हणजे कृषीमंत्री. पांडरुंग फुंडकर हे कॅरेक्टर सध्या कुठल्या बिलात आहे, तेच कळंना झालंय. फुंडकर म्हणजे खरंच संशोधनाचा विषय आहे. कृषी क्षेत्राशी रिलेटेड विषयांने राज्य ढवळून निघालंय, इतकंच नव्हे या राज्यातील लोण शेजारी मध्य प्रदेशात गेलंय, तरी हे कॅरेक्टर पुढे येत नाही. मला तर कधी कधी वाटतं फुंडकर फक्त कृषी विद्यापीठांचे पदवीदान समारंभ अटेन्ड करणं आणि कृषी प्रदर्शनांची उद्घाटन करण्यासाठीच कृषीमंत्री झालेत की काय... कठीणय कृषी खात्याचं राव!

असो. त्या कृषीमंत्र्यांवर फार बोलण्यात अर्थ नाही. ते तितके महत्त्वाचे नाहीत. मुख्यमंत्रीही त्यांना तितकं महत्त्वं देत नाही. मग आपण का द्यावं? कृषी विद्यापीठांमध्ये तशीही संशोधनाच्या नावाने बोंबाबोंबच आहे. मग काहीतरी उद्योग म्हणून, या कृषीमंत्र्यांवर संशोधन करुन, यांचं नक्की काय चाललंय ते समोर आणा. तेवढंच कृषीविद्यापीठांना संशोधन केल्याचं समाधान मिळेल आणि राज्याचे कृषीमंत्री नक्की काय करतात, तेही कळेल.

नेतृत्त्वहीन तरीही पॉझिटिव्ह
खरंतर मराठा मोर्चासारखंच शेतकरी संपही नेतृत्त्वहीन आहे. एरवी 'नेतृत्त्वहीन' असणं, थोडं निगेटिव्ह वाटतं. पण या शेतकरी संपात ते अगदी पॉझिटिव्ह वाटतं. कारण जनक्षोभ तर वाढत जातोय आणि संप मोडीत काढण्यासाठी कुणाशी चर्चा करायची हेच कळंना झालंय, अशा स्थितीत सरकार आडकलं. हे अडकणं खूप महत्त्वाचं होतं. कारण तरच टाळकं जाग्यावर येतं आणि आपण शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी चलढकलपणा केल्याचं हे फळ असल्याचं लक्षात येतं.

स्वयंघोषित शेतकरी नेते
तरी सरकारने स्वत:च शेतकरी संपाचे नेते बनवले, त्यांना चर्चेसाठी रात्रभर बसवलं आणि त्यांच्याच करवी संप संपल्याचे जाहीर केले. पण मुळातच तळातल्या शेतकऱ्याने संप सुरु केल्याने असल्या जयाजी-सूर्याजी वगैरेंना कोण मानणार नव्हतं, हे ओघाने आलंच. झालंही तसंच. जयाजी सूर्यवंशीला माफी मागायला लावून शेतकऱ्यांनी संपाचा निश्चय दृढ केला आणि स्वयंघोषित शेतकरी नेत्यांना घरी बसवलं. शेतकऱ्यांची ही एकजूट खूप महत्त्वाची आहे. आतासाठीच नव्हे, येत्या काळासाठीही.

आशादायी सुकाणू समिती
पुढे सुकाणू समिती वगैरे स्थापन झाली. यात नक्कीच सेन्सिबल माणसं दाखल झालीयेत. त्यामुळे शेतकरी संपाला योग्य दिशा मिळेल, एवढं नक्की. या समितीत शेतकऱ्यांसाठी संसदीय आखाड्यात लढणारीही माणसं आहेत, रस्त्यावर लढणारीही माणसं आहेत आणि वैचारिक व्यासपीठावर माहिती-आकडेवारी मांडत शेतकऱ्यांजी बाजू मांडणारीही माणसं आहेत. त्यामुळे नक्कीच सुकाणू समिती शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी आशा वाटते.

आता थोडं आणखी वेगळ्या मुद्द्याकडे येतो. मी या लेखाच्या सुरुवातीला त्या मुद्द्याचा ओघवता उल्लेख केला, तो म्हणजे किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांची भूमिका. अमर हबीब यांची भूमिका मला वैयक्तिकरित्या काही अंशी पटते आणि ती महत्त्वाचीही वाटते.

अमर हबीब यांची भूमिका काय?
शेतकरी संपातील किंवा खासदार राजू शेट्टी यांचीही महत्त्वाची मागणी आहे, ती म्हणजे, 'शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा.' यावर अमर हबीब यांनी अत्यंत व्हॅलिड पॉईंट मांडलेत. त्यांच्या मते, "या देशात कर्मचाऱ्यांच्या जमिनी आहेत, व्यापाऱ्यांच्या जमिनी आहेत, इनकम टॅक्स भरणाऱ्यांच्या जमिनी आहेत, त्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी माझ्या मुलांनी मार खावा, असं मला अजिबात वाटत नाही. सातबारा कोरा करण्याबाबतच्या मागणीत अधिक स्पष्टता हवी. ज्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांचंच कर्ज माफ करा, दुसऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याची गरज नाही. दुसऱ्यांचं कर्ज माफ करणं म्हणजे सरकारी तिजोरीवर दरोडा घालणं आहे."

मला सातबारा कोरा करण्याला विरोध करताना अमर हबीब यांनी मांडलेले हे मुद्दे अत्यंत व्हॅलिड वाटतात. शिवाय, यावेळी त्यांनी सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण, हे तीन शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी केलीय. शेतकऱ्यांचे बहुतांश प्रश्न अशा कायद्यांमुळे आणि शासन-प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळेच वाढत चालले आहेत.

असो.

आणि हो, वर एक मुद्दा राहिलाच. तो म्हणजे दूध, भाजीपाल्याची नासाडी. यावरुन अनेकजणांनी शेतकऱ्यांवर टीका वगैरे केली. काहींनी सेल्फी काढणाऱ्यांचे फोटो पोस्ट करुन संपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या सर्वांना बांधून मुसळाने बडवलं पाहिजे.

दगडावर लाखो लिटर दूध वाया घालवता, त्यावेळी नासाडी आठवत नाही. बरं तेही जाऊद्या. तिथं श्रद्धेचा वगैरे मुद्दा आहे. ते मान्य करु. पण भाव मिळाला नाही म्हणून शेतकऱ्याची उत्पादन जागच्या जागी कुसून जातं, त्यावेळी कळवळा होत नाही. त्यावेळी तथाकथित नासाडी वगैरे आठवणार नाही. आताच बरं आठवते. डोळ्यांदेखत कित्येक धान्य सडून-कुसून गेलेलं पाहिलेल्या शेतकऱ्याला आपणच पिकवलेलं धान्य रस्त्यावर टाकून देताना दु:ख होत नसेल असं वाटतंय का?... पण दु:ख करण्यापलिकडे गेलंय सारं. आर नाही तर पार... जाईल एका वर्षाचं. पण पुढचं भविष्य तर सुकर होईल, ही त्यामागे भावना आहे. हा लढा त्यासाठीच आहे.

शेवटी एकच.

पोशिंदा जगला पाहिजे. तुमचा-आमचा किंवा केवळ देशाचाच नव्हे, तर अवघ्या जागाचा. कारण तुम्ही-आम्ही कागदी नोटा किंवा सोन्याची नाणी, स्मार्टफोन किंवा सॉफ्टवेअर-हार्डवेअर खाऊन जगू शकणार नाहीत. पोटाची भूक भागवणारा तोच आहे. जो लढतोय. रडतोय. त्याच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे. त्याला आधार दिलाच पाहिजे. या पोशिंद्याच्या बाजूनेच कायम राहिलं पाहिजे. भले एकांगी का होईना. जगवणाऱ्याच्या बाजूने ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे.

Popular posts from this blog

पवारांचं डोकं ठिकाणावर आहे का?

लाल डब्यातील रावतेशही

'हे' दोघे आता काय करतात?